एनपीएस खाते में लॉगिन करने के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। एनपीएस खाते में लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ आधार से जुड़े मोबाइल नंबर की भी आवश्यकता होगी।
नई दिल्ली । वित्त वर्ष 2023-24 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। इसके बाद में वित्त वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से होगी। ऐसे में नए वित्त वर्ष में कई नियम भी बदलने वाले हैं। जैन नियम ऐसे हैं जिनका असर आम लोगों की जेब पर सीधा पड़ेगा। इसमें एनपीएस से लेकर फास्टैग केवाईसी से संबंधित नियम भी शामिल है।
एनपीएस लॉगिन करने के लिए आधार जरूरी
एनपीएस खाते में लॉगिन करने के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। एनपीएस खाते में लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ आधार से जुड़े मोबाइल नंबर की भी आवश्यकता होगी। आधार से संबंधित मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे इंटर करने के बाद ही एनपीएस खाते में लॉगिन किया जा सकेगा। नया नियम एक अप्रैल से लागू होगा।
एसबीआई क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नियम में बदलाव
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की मेंटेनेंस चार्ज को बढ़ाने का फैसला लिया है जिससे ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है। मेंटेनेंस चार्ज बढ़ाने का फैसला 1 अप्रैल से लागू होगा। क्रेडिट कार्ड यूजर्स को भी रेंट पेमेंट पर मिलने वाला रिवॉर्ड पॉइंट बंद किया जा रहा है।
क्रेडिट कार्ड नियमों में होंगे बदलाव
अन्य बैंकों ने भी अपने क्रेडिट कार्ड के नियम में बदलाव करने का फैसला किया है। येस बैंक के यूजर्स एक तिमाही में कम से कम ₹10000 खर्च करेंगे तो उसे घरेलू एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर के बैंक आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से एक तिमाही में 35000 रुपए तक खर्च करने पर कंप्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस दिया जाएगा। दोनों ही बैंकों के यूजर्स के लिए यह नियम 1 अप्रैल से लागू होगा।
ईपीएफओ के नियम में होगा बदलाव
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों में भी 1 अप्रैल से बदलाव होगा। नौकरी बदलने पर कर्मचारी का ईपीएफओ खाता खुद ही नई कंपनी के पास ट्रांसफर हो जाएगा।
नई टैक्स रिजाइम में होगा टैक्स का भुगतान
इनकम टैक्स के नियमों में भी 1 अप्रैल से बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल से न्यू टैक्स रेजीम डिफॉल्ट टैक्स रेजीम माना जाएगा। यानी अगर पुरानी टैक्स रेजीम को नहीं चंगे तो टैक्स अपने आप ही नहीं टैक्स रेजीम के अंतर्गत फाइल होगा। नई टैक्स रेजीम के तहत ₹700000 की इनकम पर टैक्स नहीं देना होता है।
फास्टैग केवाईसी
एनएचएआई ने लोगों से अपील की है कि 1 अप्रैल से पहले केवाईसी अपडेट कराई जाए। केवाईसी अपडेट ना करने की स्थिति में फास्टैग अकाउंट को डीएक्टिवेट किया जाएगा।
दवाइयों की कीमत में होगा इजाफा
भारत की ड्रग प्राइस रेगुलेटर इन नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के तहत कुछ दवाओं की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। एक अप्रैल से पेन किलर, एंटीबायोटिक्स और संक्रमण रोधी दवाओं की कीमत बढ़ेगी।
