नयी दिल्ली, (भाषा)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा दोगुनी यानी 20 लाख रुपये की जाएगी।लोकसभा में 2024-25 का बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अगले पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को ‘इंटर्नशिपÓ के अवसर देने के लिए योजना शुरू करेगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि इसके अलावा केंद्र सरकार 100 शहरों में निवेश के लिए तैयार औद्योगिक पार्कों को भी बढ़ावा देगा।
सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के जरिये औद्योगिक श्रमिकों के लिए छात्रावास की सुविधा भी देगी।
सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि सरकार पहले अपतटीय खनन ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी और विदेशों में संपत्ति हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन स्थापित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार भूमि सुधारों पर राज्यों के साथ विचार-विमर्श करेगी। वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि देश में शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को डिजिटल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली परियोजनाओं के लिए त्वरित सिंचाई कार्यक्रम और अन्य स्रोतों के तहत सहायता प्रदान करेगी।
इसके अतिरिक्त केंद्र प्राकृतिक आपदा प्रभावित राज्यों – हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को सहायता प्रदान करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश को जल, बिजली, रेलवे और सड़क जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने को धनराशि मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए कर्ज गारंटी योजना लाएगी। इसके तहत बिना किसी जमानत या तीसरे पक्ष की गारंटी के सावधि ऋण की सुविधा मिल सकेगी। अपना लगातार सातवां बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एमएसएमई के ऋण मूल्यांकन के लिए आंतरिक क्षमता का निर्माण करेंगे।
इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के उपायों के तहत सरकार एमएसएमई खरीदारों के लिए टीआरईडी मंच पर अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए कारोबार सीमा को 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये करेगी। टीआरईडी एमएसएमई की सहायता के लिए एक ऑनलाइन मंच है। अन्य कदमों के अलावा, सिडबी एमएसएमई क्लस्टर की सेवा के लिए 24 नई शाखाएं खोलेगा। सीतारमण ने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा, सरकार प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के तहत एक अभियान शुरू करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में उचित बदलाव किए जाएंगे और देश में न्यायाधिकरणों को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
उन्होंने आईबीसी के तहत परिणामों में सुधार के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच का भी प्रस्ताव रखा। इसके अलावा देश में अतिरिक्त ऋण वसूली न्यायाधिकरण स्थापित करने की योजना भी है। वित्त मंत्री ने 2024-25 के लिए आम बजट पेश करते हुए निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादकता लाभ, व्यावसायिक अवसरों और नवाचार के लिए डिजिटल सार्वजनिक ‘इन्फ्रा एप्लिकेशन के विकास का प्रस्ताव रखा।
उन्होंने बताया कि आईबीसी ने 1,000 से अधिक मामलों का समाधान किया है, जिसके चलते लेनदारों को 3.3 लाख करोड़ रुपये मिले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बेहतर उपलब्धता के साथ एक कुशल और पारदर्शी किराया आवास बाजार के लिए उपाय करेगी। अन्य बातों के अलावा मंत्री ने 30 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े शहरों के लिए पारगमन-उन्मुख विकास योजनाओं और पांच वर्षों में 100 साप्ताहिक हाटों के विकास को समर्थन देने की योजना का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा सरकार सात क्षेत्रों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना अनुप्रयोग विकसित करेगी, जिनमें ऋण और एमएसएमई सेवा वितरण से संबंधित क्षेत्र भी शामिल हैं।
नई ऊंचाई पर ले जाने वाला बजट- मोदी
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेश हुए आम बजट पर अपनी प्रतिक्रया दी। उन्होंने बजट को नई ऊंचाइ पर ले जाने वाले वाला बताते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं देशवासियों को बधाई देता हूं। यह बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है, यह देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला है। यह मध्यम वर्ग को नई ताकत देने वाला बजट है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट 2024 पर कहा कि यह देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।
तीन रोजगार संबंधी योजनाएं शुरू होंगी- वित्त मंत्री
नयी दिल्ली,(भाषा) सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को एक महीने का पीएफ (भविष्य निधि) योगदान देकर प्रोत्साहन देगी। उन्होंने घोषणा की कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए देश में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित किए जाएंगे।
बजट में नौ प्राथमिकताओं की घोषणा
नयी दिल्ली, (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 में अर्थव्यवस्था में पर्याप्त अवसर उत्पन्न करने के लिए नौ प्राथमिकताओं की घोषणा की। इन नौ प्राथमिकताओं में उत्पादकता, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार और सुधार शामिल है। सीतारमण ने अपना लगातार सातवां बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए व्यापक स्तर अनुसंधान समीक्षा कर रही है।
बजट विशेष
भारत की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है और चार प्रतिशत के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है; मुख्य मुद्रास्फीति 3.1 प्रतिशत पर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा।
द्य बजट में रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 4.1 करोड़ युवाओं का पांच साल में दो लाख करोड़ रुपये के आवंटन से रोजगार मिलेगा, उनका कौशल बढ़ाया जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान । फरवरी में अंतरिम बजट में घोषित विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन अब भी जारी है । जनता ने हमारी सरकार को भारत को मजबूत विकास और सर्वांगीण समृद्धि के पथ पर ले जाने का अनूठा अवसर दिया है । जैसा कि अंतरिम बजट में कहा गया है, हमें गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता। बजट में नौ प्राथमिकताओं का निर्धारण किया गया है, इसमें उत्पादकता, कृषि क्षेत्र की मजबूती, विनिर्माण और सेवाएं तथा अगली पीढ़ी के सुधार शामिल। उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टरों को बढ़ावा दिया जाएगा- वित्त मंत्री ने लोकसभा में कहा। सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी । चालू वित्त वर्ष में विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में प्रयास जारी रहेंगे, नौ प्राथमिकताओं पर रहेगा जोर। सरकार जलवायु अनुकूल बीज विकसित करने के लिए अनुसंधान की व्यापक समीक्षा करेगी। अगले दो साल में देशभर में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा । सब्जी उत्पादन एवं आपूर्ति शृंखला के लिए अधिक एफपीओ का गठन किया जाएगा, कृषि भूमि एवं किसानों का रिकॉर्ड डिजिटल करने पर बल। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों में तेजी लाना नीतिगत लक्ष्य। सरकार नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को एक महीने का पीएफ अंशदान देकर प्रोत्साहन देगी। सरकार जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र, विशेषज्ञों और अन्य को धन उपलब्ध कराएगी।
द्य पूर्वी क्षेत्र में औद्योगिक गलियारा बनाने का प्रस्ताव। सरकार रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी। सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
