यह स्पष्टीकरण त्रिपुरा राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी (टीएसएसीएस) के एक वरिष्ठ अधिकारी के उस बयान के कुछ दिनों बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि त्रिपुरा में एचआईवी से कम से कम सैंतालीस छात्रों की मौत हो गई है और 828 एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं।
त्रिपुरा सरकार ने बुधवार को एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें उस रिपोर्ट को “भ्रामक” बताया गया जिसमें दावा किया गया है कि राज्य में 828 छात्र एचआईवी के रूप में पंजीकृत हैं। सरकार ने कहा कि ये आंकड़े अप्रैल 2007 से मई 2024 तक के संचयी हैं। रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए, त्रिपुरा की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एक्स पर एक संदेश में कहा कि यह बताया गया है कि, त्रिपुरा में 828 छात्र एचआईवी पॉजिटिव के रूप में पंजीकृत हैं, और उनमें से 47 की मृत्यु हो गई। यह रिपोर्ट है भ्रामक है क्योंकि कुल आंकड़े अप्रैल 2007 से मई 2024 तक संचयी हैं। कृपया इसे त्रिपुरा सरकार के आधिकारिक स्पष्टीकरण के रूप में नोट करें।
यह स्पष्टीकरण त्रिपुरा राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी (टीएसएसीएस) के एक वरिष्ठ अधिकारी के उस बयान के कुछ दिनों बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि त्रिपुरा में एचआईवी से कम से कम सैंतालीस छात्रों की मौत हो गई है और 828 एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारी ने महीने की शुरुआत में कहा था कि हमने अब तक 828 छात्रों को पंजीकृत किया है जो एचआईवी पॉजिटिव हैं। उनमें से 572 छात्र अभी भी जीवित हैं और खतरनाक संक्रमण के कारण हमने 47 लोगों को खो दिया है। इस महीने की शुरुआत में कई छात्र देश भर के प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च अध्ययन के लिए त्रिपुरा से बाहर चले गए हैं।
राज्य सरकार ने अब स्पष्ट किया है कि ये आंकड़े अप्रैल 2007 से 17 वर्षों के मामलों के संचयी आंकड़े का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुख्यमंत्री प्रो. (डॉ.) माणिक साहा ने कहा कि त्रिपुरा सरकार राज्य में एचआईवी/एड्स के प्रसार को रोकने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। यह हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ हालिया मीडिया रिपोर्टों के कारण संक्रमित छात्रों और मौतों की संख्या पर संदेह पैदा हो गया है। संबंधित विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि त्रिपुरा में कुल 828 छात्र एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं और 17 वर्षों की अवधि (अप्रैल, 2007 से मई, 2024 तक) में 47 की जान चली गई है।
सभी प्रभावित छात्रों को एनएसीओ दिशानिर्देशों के अनुसार मुफ्त एंटी-रेट्रोवायरल उपचार (एआरटी) प्राप्त हुआ है या मिल रहा है। हालांकि, TSACS के एक वरिष्ठ अधिकारी भट्टाचार्य ने एचआईवी मामलों में वृद्धि के लिए नशीली दवाओं के दुरुपयोग की बढ़ती समस्या को जिम्मेदार ठहराया है, विशेष रूप से संपन्न परिवारों के छात्रों और सरकारी कर्मचारियों के बीच। अक्सर, जब तक इन परिवारों को पता चलता है कि उनके बच्चे नशे की लत के शिकार हो गए हैं, तब तक दुर्भाग्यवश हस्तक्षेप के लिए बहुत देर हो चुकी होती है।